पुलिस से छीने रेत गाड़ियों के जांच के अधिकार: सरकार
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*BHOPAL💥MADHYA PRADESH✒*
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*सिंधचंबल सेंचुरी न्यूज़*
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💥Gourav Sharma✒*
7000367441
भोपाल - सरकार ने रेत के दाम तय करने के साथ ही पुलिस से रेत की गाड़ियों की जांच के अधिकार छीन लिए हैं। अब पुलिस वाले जांच के नाम पर रेत की गाड़ियां रोक भी नहीं सकेंगे। नई व्यवस्था में 125 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर की दर से कोई भी व्यक्ति सीधे खदान से रेत खरीद सकेगा। रेत की गाड़ियों के लिए टीपी सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है।
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भोपाल - सरकार ने रेत के दाम तय करने के साथ ही पुलिस से रेत की गाड़ियों की जांच के अधिकार छीन लिए हैं। अब पुलिस वाले जांच के नाम पर रेत की गाड़ियां रोक भी नहीं सकेंगे। नई व्यवस्था में 125 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर की दर से कोई भी व्यक्ति सीधे खदान से रेत खरीद सकेगा। रेत की गाड़ियों के लिए टीपी सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है।
शनिवार को खनिज व उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नई प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि इससे प्रदेश में रेत के दाम कम होंगे। शाम को एकेवीएन की समीक्षा बैठक में शहर आए मंत्री ने घोषणा की कि रेत खरीदी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एमपीईखनिजजीओवी डॉट इन पोर्टल से खरीदी प्रक्रिया की जा सकती है।
सरकार पंचायतों को खदानें ट्रांसफर कर रही है। आम व्यक्ति पोर्टल पर इच्छित खदान से तय मात्रा में रेत खरीदी के लिए ऑनलाइन रसीद कटवाएगा। रसीद दिखाकर रेत ली जा सकेगी। पोर्टल पर खदानों की सूची जारी कर बिक्री भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल 87 खदानें सूची में हैं। धीरे-धीरे और खदानें जोड़ी जा रही हैं।
रुकेगी गड़बड़ी
शुक्ल के मुताबिक रेत खरीदने वाला व्यक्ति ही परिवहन करेगा। जब सड़क पर रेत की गाड़ी उतरेगी तो पुलिस उसे नहीं रोक सकेगी। इससे गड़बड़ी रुकेगी। सूत्रों के मुताबिक खनिज विभाग की ओर से टीपी सिस्टम में पुलिस की भूमिका और जांच के नाम पर होने वाली गड़बड़ी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
शहर में दाम बढ़े
एक ओर जहां मंत्री ने रेत सस्ती होने का दावा किया है, वहीं शहर के बाजार में शनिवार से इसके दाम बढ़ा दिए गए। शुक्रवार तक 40-42 रुपए प्रति घनफीट मिल रही रेत के दाम शनिवार को 10 से 12 रुपए प्रति घनफीट बढ़ा दिए गए। सरकार द्वारा तय दाम के मुकाबले बाजार के ये दाम कम से कम 50 रुपए प्रति घनमीटर ज्यादा है। रेत व्यापारी एसोसिएशन के सचिव मनीष अजमेरा के मुताबिक संगठन ने बैठक में सर्वसम्मति से ओवरलोडिंग बंद करने का निर्णय लिया है। इससे दाम बढ़े हैं।
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